महा सुपर ग्रीन आवास ऋण योजना- ग्रीन बिल्डिंग

सुविधा का प्रकार

सावधि ऋण

योजना का नाम

महा सुपर ग्रीन आवास ऋण योजना

पात्र परियोजनाएं

आवास परियोजना को निम्नलिखित अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों से प्रमाणित/रेट किया जाना चाहिए।

1. लीड इंडिया की ओर से लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायर्नमेंटल डिज़ाइन ( एलईईडी ) रेटिंग सिस्टम।

एलईईडी ® प्रमाणन स्तर

• एलईईडी ® प्रमाणित
• सिल्वर लेवल
• गोल्ड लेवल
• प्लैटिनम लेवल

2. इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ( आईजी बीसी )

प्रमाणन स्तर

• प्रमाणित - बेस्ट प्रैक्टिसेस
• सिल्वर - बेहतरीन प्रदर्शन
• गोल्ड - राष्ट्रीय उत्कृष्टता
• प्लैटिनम - वैश्विक नेतृत्व

3. टेरी-बीसीएसडी इंडिया से टेरी-गृह

उपरोक्त रेटिंग एजेंसियों के अतिरिक्त अन्य की आवास परियोजनाओं पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि एजेंसियां ग्रीन परियोजनाओं को प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए अधिकृत जिले के नगर निगम द्वारा अनुमोदित हों।

योजना का कार्यक्षेत्र

• महासुपर ग्रीन आवास ऋण योजना द्वारा कर्मचारी ऋण योजना के बाहर के कर्मचारी, भूतपूर्व कर्मचारी और आयु एवं अन्य पात्रता मानदंड के अधीन उनके परिवार के सदस्य सहित सभी भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय (एनआरआई) तथा भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) को कवर किया जाता है।

प्रयोजन

• प्रमाणित ग्रीन हाउसिंग परियोजनाओं में बिल्डरों/ डेवलपर्स/ सोसाइटी/ अन्य एजेंसियों/ विकास प्राधिकरण से सीधे निर्माणाधीन/ तैयार आवासीय घर (फ्लैट, विला, रो हाउस आदि) की खरीद के लिए।
• अन्य बैंकों/ आवास वित्तीय संस्थानों से प्राप्त प्रमाणित ग्रीन हाउसिंग परियोजनाओं के मानक श्रेणी के अंतर्गत आवेदकों के मौजूदा आवास ऋण खातों का अधिग्रहण।

पात्रता

• वैयक्तिक वेतनभोगी कर्मचारी (राज्य / केंद्र सरकार / सार्वजनिक / निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों के मौजूदा संगठन में न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि के लिए स्थायी नौकरी), स्व-नियोजित पेशेवर, व्यवसायी। जिन किसानों के पास न्यूनतम 5 एकड़ सिंचित भूमि है और पर्याप्त प्रयोज्य आय है।

मार्जिन और एलटीवी मानदंड

मूल्य आधारित ऋण (एलटीवी) अनुपात: -

    * उपर्युक्त बढ़ा हुआ एलटीवी अनुपात 31 मार्च , 2023 तक लागू रहेगा।

पुनर्भुगतान

अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि 30 वर्ष अथवा उधारकर्ता की आयु 75 वर्ष होने तक, जो भी पहले हो

कटौती मानदंड

वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए

नवीनतम सकल मासिक आय के आधार पर 75% तक

गैर-वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए

औसत वार्षिक आय के आधार पर 75% तक

ब्याज दर

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प्रोसेसिंग शुल्क

शून्य

दस्तावेजीकरण शुल्क

जीएसटी को छोड़कर स्वीकृत राशि का 0.10% (अधिकतम रु.10000/-)