Last Visited Page  

लिबरलाइज्ड वर्किंग कॅपिटल मूल्यांकन (एलडब्ल्यूसीए)

1) एमएसएमई कर्जदारांसाठी एलडब्ल्यूसीए मॉडेल, कमाल मर्यादा ५.०० कोटी रुपयांपर्यंत (सुधारित मर्यादेसह)

पात्रता

  • विद्यमान एमएसएमई कर्जदार. मंजुरीच्या तारखेस एसएमए-२ नसलेली स्टँडर्ड अकाऊंट्‌स.
  • ही योजना विद्यमान कर्जदारांना कोविड-१९ च्या साथीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीला सामोरे जाता यावे म्हणून तयार केलेली असल्याने या योजनेंतर्गत दुसरी कर्जे वळती करून (टेक ओव्हर) घेता येणार नाहीत.

उद्देश

विद्यमान मालमत्तांमध्ये वाढ करण्यासाठी उदारीकरणयुक्त मूल्यांकन मॉडेल/अटींच्या आधारे अतिरिक्त/नवीन अर्थसहाय्य पुरविण्यासाठी

सुविधेचे स्वरूप

खेळते भांडवल (जास्तीतजास्त ५.०० कोटी रुपयांपर्यंत)

अर्थसाह्याचे प्रमाण

आर्थिक वर्ष २१च्या सुधारित प्रकल्प वार्षिक उलाढालीच्या जास्तीतजास्त ३३% पर्यंत कर्जदार खेळत्या भांडवलाच्या मर्यादेसाठी पात्र असतील. अधिकतम रु. ५.०० कोटी (एफबी + एनएफबी), जे कमी असेल ते.

मार्जिन

स्टॉक्सवर १०% आणि रिसिव्हेबल्सवर १५% - रिसिव्हेबल्सवरील कव्हर पिरिअड हा विद्यमान मंजूर कव्हर पिरिअडपेक्षा जास्तीतजास्त ९० दिवसांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो.

व्याजदर

विद्यमान मार्गदर्शक सूचनांनुसार
शुल्क आणि आकार
  • प्रक्रियाशुल्क : विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार
  • दस्तऐवजांसाठी आकार : विद्यमान मार्गदर्शक सूचनांनुसार

2) सर्व एमएसएमई आणि कॉर्पोरेट कर्जदारांसाठी एलडब्ल्यूसीए मॉडेल, ५.०० कोटी रुपयांहून अधिक मर्यादा

मार्जिन

  • जर खेळत्या भांडवलाची मर्यादा कॅश बजेट मेथडच्या अंतर्गत मूल्यांकित केलेली असेल तर - किमान २०%
  • जर खेळत्या भांडवलाची मर्यादा ही खेळत्या भांडवलाच्या तफावत पद्धतीच्या अंतर्गत मूल्यांकित केलेली असेल, तर - विद्यमान परवानगी असलेल्या मार्जिन लेव्हलच्या अधिकतम ५% मार्जिन कमी करण्यास परवानगी दिली जाईल (उदा. जर स्टॉक/रिसिव्हेबल्सवरील परवानगी दिलेले विद्यमान मार्जिन हे ३०% असेल, तर सुधारित मार्जिन २५% पर्यंत मान्य केले जाऊ शकते.)

चालू मालमत्ता धारण करण्याची पातळी

  • जर खेळत्या भांडवलाची मर्यादा ही कॅश बजेट मेथडच्या अंतर्गत मूल्यांकित केलेली असेल, तर - लागू नाही.
  • जर खेळत्या भांडवलाची मर्यादा ही वर्किंग कॅपिटल गॅप मेथडच्या अंतर्गत मूल्यांकित केलेली असेल, तर –
    1. रिसिव्हेबल्सचा कव्हर पिरिअड हा विद्यमान मंजूर अटींच्या जास्तीतजास्त ९० दिवसांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो.
    2. मंजूर केलेल्या मर्यादेच्या आत किंवा कमी केलेले मार्जिन राखल्यानंतर उपलब्ध डीपी, यापैकी जे कमी असेल, त्या मर्यादेच्या आत डीपी मान्य केले जाईल.