Azadi ka Amrit Mahatsav

Last Visited Page  

प्रधान मंत्री आवास योजना

पीएमएवाय ( परवडणारी घरे - शहरी )

तपशील

आर्थिक दुर्बल गट (ईडब्लूएस)

कमी उत्पन्न गट (एलआयजी)

मध्यम उत्पन्न गट II (एमआयजी-I)

मध्यम उत्पन्न गट II (एमआयजी-II)

 पात्रता -

१८ ते ६५ वयोगटातील, स्वतंत्र आणि नियमित उत्पन्नाचा स्त्रोत असलेल्या एकल किंवा संयुक्त व्यक्ती.

  • आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गट (एलआयजी) गटातील/कुटुंबातील व्यक्ती आणि लाभधारक.
  • आर्थिक दुर्बल गटातील व्यक्ती म्हणजे ज्या घरांचे उत्पन्न वार्षिक रु.  ३ लाखांपर्यंत आहे.
  • अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्ती म्हणजे ज्या घरांचे वार्षिक उत्पन्न रु. ३ लाख ते ६ लाख पर्यंत आहे.

मध्यम उत्पन्न गटातील व्यक्ती- मध्यम उत्पन्न गट (एमआजी) म्हणजे ते कुटुंब ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न रू. ६ लाख ते १२ लाख एवढे आहे.

मध्यम उत्पन्न (एमआयजी) गटातील व्यक्ती एमआयजी - २ म्हणजे ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न रू. १२ लाख ते रू. १८ लाखांपर्यंत आहे.

लाभाधारक कुटुंब

लाभधारक कुटुंब म्हणजे पती, पत्नी अविवाहित मुलगे आणि /किंवा अविवाहित मुली/लाभधारक कुटुंबाकडे स्वत:चे पक्के घर (सर्व ऋतुंमध्ये टिकाव धरणारे) त्याच्या/तिच्या अथवा त्याच्या/तिच्या कुटुंबातील अन्य व्यक्तींकडे भारताच्या कोणत्याही भागात असू नये.

कमावणारी कोणतीही प्रौढ व्यक्ती (विवाहित वा अविवाहित) स्वतंत्र घर मानण्यात येईल - मात्र त्यासाठी

  • तो/ती यांच्या मालकीचे पक्के घर (सर्व ऋतुंमध्ये टिकणारे) त्याच्या/तिच्या/तिच्या नावावर भारतात कोणत्याही भागात असू नये.
  • त्याचप्रमाणे विवाहित दांपत्याच्या बाबतीत कोणी जोडीदार किंवा त्या दोघांच्याही नावावर एकत्र घर असेल तर ते एका घरासाठी पात्र ठरतील मात्र या योजनेअंतर्गत घराच्या उत्पन्नाच्या अटीत ते बसणे आवश्यक. बांधण्यात आलेले/खरेदी केलेले घर घरातील महिला प्रमुखाच्या नावे किंवा घरातील प्रमुख व्यक्ती आणि त्याची पत्नी यांच्या नावावर असावे आणि फक्त अशा प्रकरणांमध्ये जेथे कुटुंबात प्रौढ स्त्री नाही अशावेळी निवासस्थान/घर घरातील पुरूष सदस्याच्या नावावर असण्यास हरकत नाही. महिला मालकीच्या संदर्भात ही अट फक्त नव्या घराच्या खरेदीच्या संदर्भात असून नव्या बांधकामाच्या (जमिनीच्या सध्याच्या तुकड्यावरील) संदर्भात किंवा सध्याच्या घराच्या दुरुस्तीच्या संदर्भात नाही.

पीएमएवाय सीएलएसएस अनुदानाचा लाभ अशा व्यक्तींना मिळणार नाही ज्यांनी पीएमएवाय अंतर्गत केंद्र सरकारच्या कोणत्याही योजनेखाली असलेले लाभ घेतलेले नाहीत.

एमआयजींना सीएलएसएस अंतर्गत केंद्रीय मदत मिळण्यासाठी :

  • लाभधारक कुटुंबाकडे त्याच्या/तिच्या नावावर किंवा त्याच्या/तिच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या नावावर पक्के घर (कोणत्याही ऋतुत टिकणारे) असू नये.
  • लाभधारक कुटुंबाने केंद्र सरकारकडून कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेत कोणताही लाभ घेतलेला नसावा.
  • लाभधारक कुटुंब म्हणजे पती, पत्नी, अविवाहित मुलगे आणि/ किंवा अविवाहित मुली.
  • कोणतीही कमावती व्यक्ती (विवाहित वा अविवाहित) स्वतंत्र घर म्हणून मानण्यात येईल.

हेतू

निवासस्थान/घर/फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी/बांधण्यासाठी, नवे बांधकाम फेरखरेदी करण्यासाठी आणि सध्याच्या घराची दुरुस्ती, खोल्यांचा, स्वयंपाकघर, शौचालय यांचे विस्तार इत्यादी. सध्याच्या घरातील दुरुस्तीचे काम करता येईल ती घरे कच्ची, निमपक्की आणि बरेच नूतनीकरण करणे आवश्यक अशी  फक्त शहरातील घरे.

शहरी भागात घर खरेदी/बांधकाम (फेर-खरेदीसह) सध्याच्या घराची दुरुस्ती/नूतनीकरण/विस्तार करणारांना या योजनेत अनुदान मिळणार नाही.

मालमत्तेचे ठिकाण

सन २०११च्या जनगणनेनुसार कायद्याने निश्चित करून नंतर घोषित करण्यात आलेली शहरे या अंतर्गत येतात. घोषित करण्यात आलेल्या कोणत्याही इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी/स्पेशल एरिया डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी/अर्बन डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी किंवा असे कोणतेही प्राधीकरण जे राज्य सरकारच्या अधीन आहे आणि ज्याकडे शहरी नियोजन योजना आणि नियंत्रण याची जबाबदारी आहे त्या विभागाचाही समावेश पीएमएवाय (यू) या अंतर्गत होतो.

कर्जाची रक्कम

पगारदारांसाठी : एकूण मासिक वेतनाच्या ६० पट/निव्वळ मासिक वेतनाच्या ७५ पट (जे अधिक असेल तेवढी) अन्य (उद्योजक/व्यावसायिक) : आयकर रिटर्न्सवर आधारित गेल्या ३ वर्षांमधील उत्पन्नाच्या ५ पट/व्यावसायिकांसाठी आयकर रिटर्न्सवर आधारित गेल्या ३ वर्षातील उत्पन्नाच्या ५ पट

मार्जीन

रु ३० लाखांपर्यत – ९०%

रु. ३० लाखांपेक्षा अधिक आणि रु. ७५.०० लाखांपर्यंत – ८०%

रु. ७५ लाखांपेक्षा अधिक – ७५%

तारण

बँकेच्या कर्जावर खरेदी करण्यात आलेले घर/ फ्लॅट याचे गहाणतारण

परतफेड

कमाल ३६ महिने मुदतवाढीसह परतफेडीच्या ३० वर्षांच्या मुदतीने किंवा कर्जदाराचे वय ७५ होईपर्यंत यातील जे कमी असेल तेवढी.

अन्य अटी / मार्गदर्शक सूचना

कर्जाचा शेवटचा हप्ता देण्यात आल्याच्या तारखेपासून 36 महिन्यांच्या आत मालमत्ता बांधून पूर्ण होणे आवश्यक.

या अंतर्गत एनपीए खात्यांचा समावेश होत नाही. अनुदान प्राप्त झाल्यानंतर जर खाते एनपीए झाले तर अनुदान एनएचबी/हुडको यांना परत करण्यात येईल.

लाभधारकांकडे भारतात कोणत्याही ठिकाणी पक्के घर असू नये.

 

ईडब्लूएस

एलआयजी

एमआयजी-१

एमआयजी-२

कर्जे अंतर्गत

१७.०६.२०१५ रोजी आणि त्यानंतर मंजूर झालेली कर्जे

०१.०१.२०१७ रोजी आणि त्यानंतर मंजूर करण्यात आलेली कर्जे

घराचे उत्पन्न

(वार्षिक रू.)

रू. ३ लाखांपर्यंत

रु. ३ लाखांपेक्षा अधिक आणि

रु. ६ पर्यंत

रु. ६ लाखांपेक्षा अधिक आणि

रु. १२ लाखांपर्यंत

रु. १२ लाखांपेक्षा आधिक आणि रु. १८ लाखांपर्यंत

व्याज अनुदान (%)

६.५% दसादशे

६.५% दसादशे

४% दसादशे

३% दसादशे

अनुदानाची रक्कम ठरविण्यासाठी कर्जाची कमाल मुदत (वर्षांमध्ये)

१७.०६.२०१५ ते ३१.१२.२०१६ या कालावधीत मंजूर करण्यात आलेल्या कर्जांसाठी १५ वर्षे आणि ०१.०१.२०१७ नंतर मंजूर करण्यात आलेल्या कर्जांसाठी २० वर्षे.

२० वर्षे.

व्याज अनुदान नक्की करण्यासाठी पात्र गृहकर्ज (रुपये)

रु. ६ लाख

                रु. ६ लाख

रु. ९ लाख

रु. १२ लाख

मालमत्ता/घर यांचे आकारमान कार्पेट एरिया ( चौ. मीटर = १०.७५ चौ. फूट)

३० चौ. मी. पर्यंत

(दुरुस्ती/विस्तार या संदर्भात फक्त)

६० चौ. मी. पर्यंत (दुरुस्ती/विस्तार या संदर्भात फक्त)

१६० चौ. मीटर पर्यंत

२०० चौ. मीटर पर्यंत.

घर खरेदी/बांधकाम यासाठी लाभधारक, त्याच्या/तिच्या इच्छेनुसार मोठ्या आकाराचे घर बांधू शकतात परंतु व्याजावरील अनुदान कर्जाच्या पहिल्या ६ लाख रुपयांपर्यतच राहील.

या योजनेअंतर्गत सध्या अस्तित्वात असलेली दुरूस्ती/नूतनीकरण/विस्तार यासाठी अनुदानास पात्र नाहीत.

एनपीव्ही व्याजदराचे अनुदान करण्यासाठी सवलतीचा दर (%)

९.००%

९.००%

कमाल अनुदान रक्कम

रू. २.६७ लाख

रू. २.६७ लाख

रू. २.३५ लाख

रू. २.३० लाख

  • वरील विषयांव्यतिरिक्त, अन्य पात्रता निकष महासुपर हाऊसिंग लोन स्कीमच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राहतील.