Azadi ka Amrit Mahatsav

Last Visited Page  

एमएसएमई कर्जाचे पुनर्गठन

कोविड-१९ साथीचा नव्याने प्रादुर्भाव झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे रिझर्व बँक ऑफ इंडिया यांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमईज )यांच्या सध्याच्या कर्जाची त्यांचे अॅसेट क्लासीफिकेशन डाऊनग्रेड न करता ‘‘रिझोल्युशन फ्रेमवर्क ‘‘२.०’’ अंतर्गत पुनर्रचना करण्यासाठी त्यांचे परिपत्रक संदर्भ क्र. आरबीआय/२०२१-२२/३२ डीओआर. एसटीआर. आरईसी. १२/२१.०४.०४८ दिनांक ५ मे २०२१ अनुसार अनुमती दिली आहे.

सदरचे रिझेल्युशन फ्रेरमवर्क म्हणजे पुनर्ररचनेची प्रक्रिया अमलात आणण्यासाठी रिझर्व बँक ऑफ इंडिया यांच्या ०५.०५.२०२१ च्या परिपत्रकानुसार बँकेच्या संचालक मंडळाच्या धोरणानुसार पुढीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना निश्चित केल्या आहेत.

 

) एमएसएमई कर्जदारांच्या सध्याच्या कर्जाची वरील योजनेनुसार पुनर्रचना करणे.

पात्रता आणि अंमलबजावणी

  • गॅझेट नोटिफिकेशन एस.ए. २०१९ (ई) दिनांक २६ जून २०२० च्या आधारे एमएसएमई च्या नव्या व्याख्येनुसार २१ मार्च, २०२१ या दिवशी कर्जदारांचे वर्गीकरण सूक्ष्म, लघु किंवा मध्यम उद्योग अशा प्रकारे करण्यात येईल.
  • पुनर्रचनेची अंमलबजावणी करताना संबधित कर्जदार जीएसटी- नोंदणीकृत असावा. मात्र ज्या उद्योगांना जीएसटी नोंदणीमधून ज्या उद्योगांना वगळण्यात आले आहे त्यांना ही अट लागू असणार नाही. याचा निवाडा अशी नोंदणीची सूट ३१ मार्च २०२० रोजी प्राप्त करण्याच्या आधारावर करण्यात येईल.
  • अशा उद्योगांच्या कर्जाची एकंदर रक्कम नॉन-फंड आधारित सुविधांसह ३१ मार्च, २०२१ रोजी रू. ५० कोटींपेक्षा अधिक असता कामा नये.
  • कर्जदाराचे खाते ३१ मार्च, २०२० रोजी ‘स्टॅडर्ड ॲसेट’ या श्रेणीमध्ये असावे.
  • कर्जदाराचे खाते या आधी जारी केलेल्या एमएसएमई कर्ज पुनर्रचना योजनेअंतर्गत पुनर्रचित केलेले असू नये.
  • कर्जदारांच्या खात्यांची पुनर्रचना ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत करण्यात येईल. खात्यांची या योजनेअंतर्गत पुनर्रचना करण्याच्या संदर्भात कर्जदारांकडून अर्ज आल्यानंतर अशा अर्जाच्या संदर्भात कर्जदारास ३० दिवसांच्या आत त्याबाबत निर्णय कळविण्यात येईल.
  • कर्जदारांच्या खात्यांची पुनर्रचना प्रारंभ केल्याच्या तारखेपासून ९० दिवसांच्या आत करण्यात येईल.
  • जर कर्जदार उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टलवर नोंदणीकृत नसेल तर, अशा प्रकारची नोंदणी सदर पुनर्रचना योजनेच्या अंमलबजावणीच्या तारखेपूर्वी पूर्ण होणे आवश्यक आहे. जेणेकरून ही योजना लागू करण्यात आली आहे असे समजण्यात येईल.
  • पुनर्रचना योजना लागू करण्यात येण्याच्या संदर्भात कर्जदाराच्या मालमत्तेचे वर्गीकरण स्टँडर्ड ॲसेट असेच ठेवण्यात येईल, त्याचबरोबर जी खाती १ एप्रिल २०२१ ते अंमलबजावणीची तारीख या दरम्यान एनपीए श्रेणीत गेली आहेत आणि अंमलबजावणीची तारीख पुनर्रचनेच्या योजनेअंतर्गत अंमलबजावणीच्या तारखेस ‘‘स्टँडर्ड ॲसेट’’ अशा वरच्या श्रेणीत वर्ग करण्यात येईल.

) या आधी जारी करण्यात आलेल्या पुनर्रचना योजनेअंतर्गत परिपत्रकांनुसार ज्यांची खाती आधीच पुनर्रचित करण्यात आली आहेत त्या एमएसएमई खात्यांच्या खेळत्या भांडवलाची मंजूर मर्यादा आणि/किंवा कर्ज उचलण्याच्या संदर्भात आढावा.

पात्रता आणि अंमलबजावणी

  • सदरची सुविधा अशा कर्जदाराच्या खात्यांना (फक्त खेळत्या भांडवलाच्या संदर्भात) लागू असते की, ज्याची खाती अगोदरच पुनर्रचित करण्यात आली आहेत.
  • खेळत्या भांडवलाची कमाल मंजूर मर्यादा आणि/किंवा खेळत्या भांडवलाच्या सायकलचा आढावा, मर्जिनमध्ये रिडक्शन या आधारे कर्जाची मर्यादा याबाबतचा आढावा ही क्रिया पुनर्रचना आहे असे न मानता फक्त एका वेळेची उपाययोजना म्हणून करण्याची अनुमती आहे.
  • वर नमूद केलेल्या योजनांच्या संदर्भात निर्णय मंजुरी देणाऱ्या प्राधिकरणाकडून ३० सप्टेंबर २०२१ रोजी घेण्यात येईल.

असा प्रकल्प हा कोवीड-१९ अर्थसास्त्रानुसार तणावग्रस्त खाते या अंतर्गत असावा आणि पुनर्रचना योजनेअंतर्गत व्यवहार्य असावा.

वर नमूद करण्यात आलेली माहिती हा बँकेने एमएसएमई करिता लागू केलेल्या ‘‘रिझोल्युशन फे्रमवर्क’’ २.० चा गोषवारा आहे, जे फ्रेमवर्क आरबीआय/ बँक यांच्या या संदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांच्या अधीन आहे. ग्राहकांनी आणखी माहितीसाठी त्यांच्या संबंधित शाखेशी संपर्क साधावा, अशी विनंती करण्यात येत आहे.

सीसी ओडी मर्यादेसाठी ऑफर आणि प्रवेश पत्र

मुदतीच्या कर्जासाठी ऑफर आणि प्रवेश पत्र

१० लाखांपर्यंतच्या एक्सपोजरसाठी विद्यमान मुदत कर्जाच्या ठराव फ्रेमवर्क अंतर्गत पुनर्रचनासाठी अर्ज

१० लाखांपर्यंतच्या एक्स्पोजरसाठी विद्यमान सीसी ओडी कर्जासाठी रिझोल्यूशन फ्रेमवर्क अंतर्गत पुनर्गठनासाठी अर्ज

10 लाख रुपयांहून अधिक प्रगतींचे पुनर्रचना आणि 25 कोटी रुपयांपर्यंतचे अर्ज स्वरूप.