Last Visited Page  

एमएसएमई कर्जाचे पुनर्गठन

पुनर्रचनेची व्याख्या

जेव्हा कर्जदारच्या आर्थिक किंवा कायदेशीर कारणांशी संबंधित अडचणींमुळे (काही अंशी वाणिज्यिक/स्पर्धात्मक कारणांऐवजी) बँका कोणत्याही खात्यासाठी सूट/दिलासा देतात, तेव्हा त्या खात्याला पुनर्रचित खाते समजले जाईल.

पुनर्रचनेत सामान्यत: अग्रीम/तारण यांच्या नियमांमधील नियमांमधील बदलांचा समावेश असेल:

  1. परतफेडीच्या कालावधीच्या वेळापत्रकातील बदल
  2. हप्त्यांच्या रकमेतील बदल
  3. वाणिज्यिक परिचालन सुरू करण्याची तारीख (डीसीसीओ) बदल/पुढे ढकलणे.
  4. व्याजदरात कपात.

 

२५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या एमएसएमई कर्जांच्या पुनर्रचनेसंबंधीच्या मार्गदर्शक सूचना

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अधिसूचनेनुसार ‘स्टँडर्ड’ म्हणून वर्गीकरण केलेल्या आणि असेट क्लासिफिकेशनमध्ये डाऊनग्रेड नसलेल्या विद्यमान एमएसएमई कर्जखात्याची, खालील अटींच्या अधीन राहून, फक्त एकदाच पुनर्रचना करण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे:

  1. दिनांक १ मार्च २०२० रोजी कर्जदाराचे एकूण कर्ज, बँका आणि बिगर-वित्तीय कंपन्यांच्या नॉन-फंड सुविधांसह, २५ कोटींपेक्षा अधिक नसेल.
  2. कर्जदाराचे खाते १ मार्च २०२० रोजी ‘स्टँडर्ड असेट’ होते.
  3. कर्जदाराच्या खात्याची पुनर्रचना ३१ मार्च २०२१ पर्यंत करण्यात आली.
  4. पुनर्रचनेच्या तारखेस कर्ज घेणारी संस्था जीएसटी नोंदणीकृत असली पाहिजे. परंतु ज्या एमएसएमईंना जीएसटी नोंदणीतून सूट दिलेली असेल, त्यांना ही अट लागू नाही. हे दिनांक १ मार्च २०२० रोजी प्राप्त करावयाच्या सूटीच्या मर्यादेच्या आधारे निश्चित केले जाईल.
  5. ज्या कर्जदारांच्या मालमत्तांचे वर्गीकरण स्टँडर्ड म्हणून केले गेले असेल, त्यांना स्टँडर्ड ठेवले जाऊ शकते, तर जी खाती २ मार्च २०२० आणि लागू करण्याच्या तारखेच्या दरम्यान एनपीए संवर्गात घसरली असतील, त्यांना पुनर्रचनेची योजना लागू करण्याच्या तारखेस ‘स्टँडर्ड असेट’ म्हणून श्रेणीवर्धित (अपग्रेड) केले जाऊ शकते. पुनर्रचना जर पुनर्रचनेसंबंधीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केलेले असेल, तरच असेट क्लासिफिकेशनचा लाभ मिळू शकेल.
  6. जर कर्ज देणारी बँक आणि कर्जदार यांच्यामधील करारावर सह्या होणे/तारणावर अधिकार निर्माण होणे/बँकेद्वारे तारण आणि नवीन भांडवलाची रचना पूर्ण करणे आणि/किंवा कर्ज देणारी बँक आणि कर्जदार यांच्या पुस्तकांमध्ये विद्यमान कर्जाचे नियम व अटी प्रतिबिंबित होणे यांसह सर्व दस्तऐवजांची पूर्तता झाल्यास पुनर्रचनेची अंमलबजावणी झाली असे समजण्यात येईल.

 

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न

Q: पुनर्रचनेसाठी कोण पात्र असते?

A:

  • समोद्देशी संघ (कन्सोर्टियम) किंवा बहु बॅंकिंग व्यवस्थेला (एमबीए) समाविष्ट करत दिनांक 01.03.2020 रोजी 25 करोड रुपयेपर्यंतच्या नॉन-फंड (बिगर निधी) सुविधा अंतर्भूत होणारे (बॅंका आणि एनबीएफसीकडचे) एकूण कर्ज असलेले सर्व एमएसएमई कर्जदार पात्र आहेत.
  • दिनांक 01.03.2020 रोजी “मानक (स्टँडर्ड)” श्रेणीमध्ये वर्गीकृत होणारी खाती पात्र आहेत.
  • दिनांक 01.03.2020 रोजी “मानक (स्टँडर्ड)” श्रेणीमध्ये वर्गीकृत होणारी, परंतु कदाचित 02.03.2020 आणि पुनर्रचनेच्या कार्यान्वयाच्या तारखेच्या दरम्यान “एनपीए” श्रेणीत गेलेली खाती पुनर्रचित व अद्यनीत केली जाऊ शकतात.
  • आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित केली असल्यास तसेच पुनर्रचना पॅकेजच्या अटींनुसार कर्जदाराकडून परतफेड करण्याची माफक प्रमाणात शाश्वती असल्यास खाते पुनर्रचनेसाठी घेतले जाईल.
  • घोटाळे, दुष्कर्मात सहभागी असलेले कर्जदार पुनर्रचनेसाठी पात्र नसतील.
  • हेतुपुर:सर कसूरदार पुनर्रचनेसाठी पात्र नसतील.

पुनर्रचना झाल्यावर खात्याची आयआरएसी स्थिती “मानक (स्टँडर्ड)” राहिल..

25.00 करोड रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या कर्जखात्यांची पुनर्रचना दिनांक 06.08.2020 रोजीच्या आरबीआय मार्गदर्शकांनुसार आणि कोविड 19च्या दिनांक 07.09.2020 रोजीच्या ठराव रुपरेषेप्रमाणे केली जाईल.

 

Q: पुनर्रचनेचा कार्यान्वय कधी केला जातो?

A: 31.03.2021 पर्यंत, कर्जखात्याची पुनर्रचना कार्यान्वयीत केली जाणे आवश्यक आहे.

 

Q: पुनर्रचना म्हणजे काय?

कर्जदाराच्या आर्थिक अडचणीशी संबधित आर्थिक किंवा कायदेशीर कारणांसाठी बॅंकेने एखाद्या खात्याला सवलती/परिहार दिले असतील, तर अशा स्थितीत ते खाते पुनर्रचित खाते समजले जाते.

पुनर्रचनेमध्ये सर्वसामान्यपणे अग्रिम रकमा/रोख्यांच्या संदर्भात अटींमध्ये सुधारणा केल्या जातात, ज्यात सामान्यत: यांचा समावेश होतो:

  1. क) परतावा कालावधीचे पुनर्निर्धारण
  2. ख) हप्त्यांच्या रकमेतील बदल
  3. ग) डीसीसीओमध्ये परिवर्तन/विलंब
  4. घ) व्याजदर कमी करणे

 

Q: जीएसटी नोंदणी अनिवार्य आहे का?

A: पुनर्रचना कार्यान्वयाच्या तारखेला कर्ज घेणारी संस्था जीएसटी-नोंदणीकृत असते. परंतु ही अट जीएसटी-नोंदणीकरणापासून सवलत मिळालेल्या एमएसएमईसाठी लागू होत नाही.

 

Q: पुनर्रचित कर्जाच्या परतफेडीचा कमाल कालावधी किती आहे?

A:पुनर्रचनेच्या कार्यान्वय दिनांकापासून 10 वर्षे (अधिस्थगन (मोरेटोरियम) कालावधीला समाविष्ट करुन)

 

Q: अतिरिक्त वित्ताला विचाराधीन घेतले जाते का?

A: हो, आवश्यकतेवर आधारीत अतिरिक्त वित्त हे मुदत कर्ज किंवा कार्यकारी भांडवल म्हणून प्रस्तावाच्या जमेच्या बाजूवर आणि केस टू केस तत्वावर विचारात घेतले जाऊ शकते.

 

 

अर्जाचा फॉर्म डाउनलोड करा