आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक कर्जावर कर्जमुदतीच्या काळात व्याजात सवलत देण्याची प्रधान योजना

शैक्षणिक कर्ज योजनेअन्वये आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांनी घेतलेल्या कर्जाच्या मुदती दरम्यान पूर्ण व्याज सूट देण्याच्या योजनेला भारत सरकारने मान्यता दिली आहे. ही कर्जे भारतातील कुठल्याही मान्यताप्राप्त संस्थेतील तांत्रिक आणि व्यावसायिक स्वरुपाच्या प्रमाणित अभ्यासक्रमांपैकी कुठल्याही अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेण्यासाठी ही योजना आहे.

या योजनेची मार्गदर्शक तत्वे आपल्या माहितीसाठी देत आहोत,ती खालीलप्रमाणे :

1. योजनेसाठी पात्रता

ही योजना भारतातील मान्यताप्राप्त तांत्रिक आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांपुरतीच मर्यादित आहे. व्याजातील सूट आमच्या बँकेच्या सध्याच्या आदर्श शैक्षणिक कर्ज योजनेशी संबंधित असेल. लोकसभेच्या कायद्यान्वये प्रस्थापित झालेल्या भारतातील शैक्षणिक संस्था, संबंधित कायदेशीर मंडळांनी मान्यता दिलेल्या अन्य संस्था, केंद्र/राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या इंडियन इन्स्टीटय़ूटस ऑफ मॅनेजमेंट आणि अन्य संस्थांमधील तांत्रिक/व्यावसायिक अभ्यासक्रमात (बारावीनंतर ) प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांपुरतीच ही योजना मर्यादित आहे.

2. व्याजातील सूट मिळण्यासाठी पात्रता

या योजनेअन्वये पात्र विद्यार्थ्यांना एकदाच व्याजातील सूट मिळू शकेल. भारतातील पहिल्या पदवीपर्यंतचा अभ्यासक्रम किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम/पदविका अशा अभ्यासक्रमांसाठी ही योजना आहे. तरीसुध्दा व्याज सवलत ही एकात्म अभ्यासक्रमांसाठीच असेल (पदवी + पदव्युत्तर )

या योजनेअन्वये मिळणारी व्याज सूट अभ्यासक्रम मध्येच सोडणा-यांना किंवा शिस्तीच्या अथवा शैक्षणिक कारणांवरुन संस्थामधून हकालपट्टी होणा-यांना मिळणार नाही. तरीसुध्दा अभ्यासक्रमातील खंड वैद्यकीय कारणांमुळे उदभवल्यास ही सूट मिळू शकेल, मात्र त्यासाठी त्या विशिष्ट शैक्षणिक संस्थेच्या प्रमुखांना समाधानकारक वाटतील अशी आवश्यक ती कागदपत्रे द्यावी लागतात.

3. सूट लागू होण्याचा काळ

या योजनेअन्वये कर्जमुदतीच्या काळासाठी म्हणजेच अभ्यासक्रमाच्या कालावधीसाठी + नोकरी मिळाल्यानंतर एक वर्ष किंवा सहा महिन्यांनंतर, जो कालावधी लौकरचा असेल त्या कालावधीसाठी, बँकेच्या आदर्श शैक्षणिक कर्ज योजनेअन्वये निर्धारित केल्याप्रमाणे तांत्रिक/व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शैक्षणिक कर्ज घेण्याबद्दल आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना बँकेला द्यावे लागणारे व्याज भारत सरकारकडून बँकेकडे जमा केले जाईल.

4. लागू होण्याचा शैक्षणिक कालावधी

ही योजना 1 एप्रिल, 2009 पासून सुरु झालेल्या 2009-10 या शैक्षणिक वर्षापासून लागू झाली. 2009-10 (मंजुरीच्या तारखेशी काही संबंध नाही ) या शैक्षणिक वर्षापासून सुरु होणारी कर्जाची रक्कमच केवळ व्याजातील सूट देण्याच्या या योजनेखाली येते.

टीप : 2009-10 या शैक्षणिक वर्षाआधी सुरु झालेल्या अभ्यासक्रमांसाठी देण्यात आलेल्या कर्जाऊ रकमांबाबत व्याजातील सवलतीच्या योजनेचा विचार केला जाणार नाही.

5. उत्पन्न मर्यादा

पालकांचे/कुटुंबाचे एकूण कमाल वार्षिक उत्पन्न रु.4.5 लाख प्रति वर्ष (सर्व स्त्रोतांमधून ) असलेल्या आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना या योजनेचे लाभ मिळू शकतील. सर्व स्त्रोतांमधून कुटुंबाची/पालकांची एकूण कमाल उत्पन्न मर्यादा वर निर्देश केल्याप्रमाणे असलेल्या आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांच्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी असलेली ही योजना सामाजिक पार्श्वभूमीपेक्षा आर्थिक निर्देशांकावर आधारित आहे.

6. आयकर प्रमाणपत्रासाठी असलेले सक्षम अधिकारी

केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या योजनांप्रमाणेच या योजनेअन्वये आर्थिक परिस्थितीच्या प्रमाणपत्रासाठी राज्य शासनाने अधिकार दिलेल्या सरकारी अधिका-यांनी दिलेला उत्पन्नाचा दाखला विद्यार्थ्यांना सादर करावा लागतो.

महाराष्ट्रात आयकर प्रमाणपत्र देण्यासाठी तहसीलदारांना सक्षम अधिकारी म्हणून मान्यता आहे.

इतर राज्यांसाठी विद्यार्थी कर्जदारांनी अशा प्रकारची उत्पन्न प्रमाणपत्रे देण्याचा अधिकार मिळालेल्या सक्षम अधिका-यांच्या तपशिलांसंबंधी माहिती मिळवण्यासाठी आमच्या शाखा अधिका-यांशी संपर्क साधावा.

7. इतर

राज्य सरकारच्या अन्य योजनेअन्वये अशी सवलत घेतली जात नसल्यास या योजनेअन्वये व्याज सवलतीचा लाभ घ्यावा.

या योजनेअन्वये कर्जमुदती दरम्यान व्याज सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी नोंदणी करण्याकरिता (शैक्षणिक कर्जे जेथून घेतली असतील तेथे ) संबंधित शाखांमध्ये सर्व पात्र विद्यार्थी कर्जदारांनी भेटावे अशी विनंती आहे. व्याज सवलतीकरिता अर्ज सादर करण्यासाठी शाखा अधिका-यांना भेटण्याआधी वरील सर्व माहिती काळजीपूर्वक अभ्यासावी.

या योजनेअन्वये व्याज सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थी कर्जदारांनी पुढील कार्यपध्दतीचा अवलंब करावा :

1. मुद्दा क्र. 5 मध्ये स्पष्ट केल्याप्रमाणे आयकर प्रमाणपत्र मिळवावे.
2. सर्व योग्य ती प्रमाणपत्रे घेतली असल्याची खात्री करुन घ्यावी आणि संबंधित शाखांमधील अधिका-यांना भेटावे.
3. सवलतीसाठी असलेला अर्ज सादर करावा. (शाखा अधिंकारी अर्ज/करारनामा देतील.)